रतलाम । जनजाति कार्य विभाग द्वारा जन शिक्षक (CAC) एवं विकासखंड अकादमिक समन्वयक (BAC) के पदों पर चयन के लिए जारी माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां विवादों के घेरे में आ गई हैं। गणित विषय के 138 और विज्ञान विषय के 119 शिक्षकों के नाम वाली दोनों सूचियों को लेकर वरिष्ठता निर्धारण के नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। कुल 257 शिक्षकों से जुड़ा यह मामला अब प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग तक पहुंच गया है। अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिला रतलाम ने सवाल उठाया है कि जब वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर किया जाना चाहिए, तो सूची तैयार करते समय जन्मतिथि को आधार क्यों बनाया गया?
प्रथम नियुक्ति की जगह जन्मतिथि को प्राथमिकता देने का आरोप
अध्यापक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों एवं प्रभावित माध्यमिक शिक्षकों के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र के चयन संबंधी दिशा-निर्देशों की कंडिका 2.2.3 तथा विभागीय प्रावधानों में वरिष्ठता निर्धारण के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक को आधार माना गया है। जन्मतिथि का उपयोग केवल उस स्थिति में किया जाना चाहिए, जब दो शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक समान हो। आरोप है कि विभाग द्वारा जारी सूचियों में इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता क्रम प्रभावित हुआ है।
शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2001 में नियुक्त शिक्षक को वर्ष 2003 में नियुक्त शिक्षक से वरिष्ठता में ऊपर होना चाहिए, लेकिन जन्मतिथि को प्राथमिकता देने से वर्षों पहले नियुक्त शिक्षक भी सूची में पीछे हो सकते हैं। इससे वास्तविक वरिष्ठता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
गणित और विज्ञान दोनों सूचियां सवालों के घेरे में
विभाग द्वारा गणित विषय के 138 और विज्ञान विषय के 119 शिक्षकों की अलग-अलग वरिष्ठता सूचियां जारी की गई हैं। उपलब्ध सूचियों में शिक्षकों का विवरण और विभिन्न तिथियों से संबंधित कॉलम दर्ज हैं। अध्यापक संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि इन सूचियों में प्रथम नियुक्ति और वरिष्ठता क्रम का नियमानुसार परीक्षण आवश्यक है। संगठन ने सूची की विसंगतियों को दूर किए बिना काउंसलिंग कराने पर आपत्ति जताई है।
शनिवार की काउंसलिंग से पहले प्रशासन ले तत्काल संज्ञान
अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिला रतलाम ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) से मांग की है कि वर्तमान त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूचियों के आधार पर प्रस्तावित काउंसलिंग तत्काल रोकी जाए। गणित और विज्ञान दोनों विषयों की सूचियों का शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक के मूल अभिलेखों से मिलान कराया जाए। इसके बाद नियमानुसार संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियों के निराकरण के पश्चात ही पारदर्शी काउंसलिंग करवाई जाए।
नियमों की अनदेखी हुई तो बढ़ सकता है विवाद
यह मामला केवल 257 शिक्षकों के नामों के क्रम का नहीं, बल्कि उनकी वरिष्ठता, पात्रता और विभागीय चयन प्रक्रिया में समान अवसर से जुड़ा है। यदि किसी शिक्षक की वास्तविक नियुक्ति तिथि को नजरअंदाज कर गलत वरिष्ठता निर्धारित की गई है तो उसका सीधा असर काउंसलिंग में मिलने वाले अवसरों पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में विभागीय विवाद और न्यायिक चुनौती की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मामले को केवल संगठन की शिकायत मानकर नजरअंदाज न करे, बल्कि दोनों सूचियों और संबंधित नियुक्ति अभिलेखों की तत्काल जांच कराए।
आखिरकार सवाल यह है कि जब वरिष्ठता निर्धारण के स्पष्ट दिशा-निर्देश मौजूद हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? प्रशासन पहले सूची की प्रमाणिकता सुनिश्चित करे, वास्तविक वरिष्ठता का सम्मान करे और उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। शिक्षकों के साथ अन्याय की आशंका के बीच जल्दबाजी में काउंसलिंग कराने के बजाय नियमसम्मत और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत