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प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में रहने वाले बांछड़ा समुदाय के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, बेहतर शिक्षा, नौकरी एवं अन्य मूलभूत शासकीय योजनाओं से वंचित रहने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के इन जिलों में बांछड़ा समुदाय के बच्चों के दस्तावेजों में पिता का नाम नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति, नौकरी एवं जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है। सामाजिक परिस्थितियों के कारण कई पुरुष महिलाओं का साथ छोड़ जाते है, इस कारण बच्चों के दस्तावेजों में सिर्फ मां का नाम ही होता है, इस कारण उन्हें अन्य दस्तावेज नहीं बन पाते है। इस कारण वह कई चीजों से वंचित रह जाता है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, जिला रतलाम, मंदसौर और नीमच से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है। |