रतलाम। प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारियों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। लंबे समय से लंबित इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठन ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की, जिसके बाद प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा के नेतृत्व में प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल पहुंचकर जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त से मुलाकात की और एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा।

कर्मचारी संगठन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद शिक्षा विभाग में इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है तथा कर्मचारियों को लाभ देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके विपरीत जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारियों को अब तक इस सुविधा से वंचित रखा गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

इस विषय को लेकर रतलाम जिला शाखा लगातार सक्रिय रही। जिला अध्यक्ष दिनेश बारोठ, प्रांतीय सचिव बृजलाल बोरिया, तेजपाल सिंह राणावत, मिथिलेश मिश्रा, दिनेश शर्मा, नटवरलाल म. ईड़ा, भंवरलाल देवड़ा, कन्हैयालाल कीहोरी, बसंतीलाल म. ईड़ा सहित अनेक कर्मचारियों ने हस्ताक्षरयुक्त पत्र प्रांतीय नेतृत्व को भेजकर इस मुद्दे को शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया था।

प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए भोपाल में आयुक्त जनजाति कार्य विभाग से विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि शिक्षा विभाग की तर्ज पर जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारियों को भी शीघ्र चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए।

आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रक्रिया पूर्ण होते ही जनजाति कार्य विभाग के पात्र कर्मचारियों को भी चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस आश्वासन के बाद रतलाम जिला शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रांतीय नेतृत्व की सक्रियता और कर्मचारी हितों के प्रति उनके सतत प्रयासों की सराहना करते हुए भोपाल प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि शासन शीघ्र निर्णय लेकर लंबे समय से लंबित इस मांग को पूरा करेगा, जिससे प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

रिपोर्टर : जितेन्द्र कुमावत