कलेक्टर ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टर सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में, गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब एवं उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में निर्धारित समय से विलंब से उपस्थित होने पर जनपद पंचायत जावद के उपयंत्री श्री राजेंद्र सिंह तंवर, जनपद पंचायत मनासा के उपयंत्री श्री प्रवीण चौधरी, श्री मुकेश चौहान, श्री ओमप्रकाश कछावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक श्री राजेंद्र सिंह चौहान, जनपद पंचायत मनासा के श्री भूरिया तथा जिला पंचायत के श्री प्रकाश पालिया का एक-एक दिवस का वेतन/मानदेय काटने के निर्देश दिए गए। बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर उपयंत्री श्री गोपाल कुमावत पर भी एक दिवस के वेतन कटौती की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भविष्य में बैठक में विलंब से उपस्थित होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सात दिवस के वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान प्लानर सॉफ्टवेयर पर लंबित ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने, चिन्हित कार्यों को सिपरी पोर्टल पर जियोटैग एवं अनुमोदित कराने तथा सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सक्रिय श्रमिकों की लंबित ई-केवाईसी एक सप्ताह में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। "एक बगिया मां के नाम" परियोजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पौधारोपण, पोल एवं फेंसिंग कार्यों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने तथा पात्र हितग्राहियों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होने के निर्देश दिए। साथ ही गंगोत्री हरित परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायत लासूर में शीघ्र वृक्षारोपण प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका गतिविधियों का विस्तार, नए हितग्राहियों का सर्वे, मोबाइल वेरिफिकेशन एक माह में पूर्ण करने, सीसीएल, पीएमएफएमई एवं पीएम मुद्रा योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा पान एवं सिंघाड़ा जैसी संभावित फसलों पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन आधारित ऋण प्रकरणों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आगामी माह में जिले को प्रदेश में द्वितीय स्थान तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने 15 अगस्त तक जनपद पंचायत जावद में 500, मनासा में 350 तथा नीमच में 250 आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वर्ष 2021-22 के लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा वर्ष 2025-26 की लंबित स्वीकृतियों की आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, स्वच्छता कर संग्रहण, नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए 2000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वाटरशेड योजना की समीक्षा में लंबित कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने पाल निर्माण एवं पिचिंग कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,तीनों जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री,उपयंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी,ब्लॉक समन्वयक, परियोजना अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।